राजाराम लोंढे ।कोल्हापूर : घरगुती व व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर वेगवेगळे करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर चाचपणी सुरू आहे. राष्ट्रीय साखर कारखाना फेडरेशनच्या मागणीवर केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय सकारात्मक असून, त्यांनी हे दोन दर कसे असावेत व दोन ग्राहक कसे ठरविता येतील, याबाबतची माहिती फेडरेशनकडे मागितली आहे.
साखर जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट असल्याने तिच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण असते. साखरेचे दर ठराविक किमतीच्या वर जाऊ दिले जात नाहीत. एकीकडे ऊसदरासाठी ‘एफआरपी’चा कायदा केला; पण साखरेचे दर अस्थिर राहिल्याने कारखानदार अडचणीत येतात. एफआरपीप्रमाणे दर देताना कारखानदारांची दमछाक उडते. यातून राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांच्या चिमण्या कायमच्या थंडावल्या. कारखानदारी वाचविण्यासाठी साखरेला ‘जीवनाश्यक वस्तू कायद्या’तून काढून तिचे दोन दर ठरविण्याची मागणी अनेक वर्षे केली जात आहे.
याबाबत ‘इस्मा’ व राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना फेडरेशनच्या वतीने केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे मागणी केली होती. व्यक्तिगत (घरगुती) वापर व उद्योगासाठी साखरेचे दर वेगवेगळे ठरविण्यासाठी फेडरेशनने २२ डिसेंबर २०१७ रोजी केंद्राकडे मागणी केली. त्यावर केंद्र गांभीर्याने विचार करीत आहे. घरगुती व उद्योग असे ग्राहक कसे निवडावेत व दोन दर कसे असावेत, याबाबत आपल्या स्तरावरून अधिक माहिती देण्याची सूचना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव जितेंद्र जुएल यांनी नुकतीच केली आहे.मिठाईमध्ये दुप्पट कमाईसाधारणत: एक किलो मिठाईसाठी ४०० ग्रॅम साखर लागते. म्हणजे १६ रुपयांच्या साखरेवर ४०० रुपये किलोने मिठाई विकली जाते. त्यामुळे मिठाईसाठी सवलतीच्या दरातील साखर का? असा शेतकरी संघटनांचा सवाल आहे.
नवव्या ऊस परिषदेत दुहेरी दराची मागणी केली होती. केंद्राच्या हालचालींचे स्वागत आहे; पण खाण्याच्या साखरकोट्याचा गैरवापर सरकार कसे टाळणार हे महत्त्वाचे आहे.- खा. राजू शेट्टी (संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)